भारत में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर में सेवा क्षेत्रक का सर्वाधिक योगदान
भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वार्षिक वृद्धि दर में सेवा क्षेत्रक का सर्वाधिक योगदान है। स्थिर (2004-05) कीमतों पर जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर में सेवा क्षेत्र का योगदान 2009-10, 2010-11 और 2011-12 में क्रमश: 70 प्रतिशत, 64 प्रतिशत, और 79 प्रतिशत है।
‘दिल्ली अन्नश्री योजना'
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को दिल्ली सरकार की खाद्य सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत दो लाख गरीब परिवारों के सबसे बुजुर्ग महिला सदस्य के बैंक खाते में सीधे 600 रुपए की नकद सब्सिडी का हस्तांतरण किया जाएगा।
शीला सरकार की ‘दिल्ली अन्नश्री योजना’ को लागू करने के लिए पांच महत्वपूर्ण बैंकों के साथ करार किया गया है।
दो लाख ऐसे गरीब परिवारों को जिन्हें बीपीएल योजना या अंत्योदय अन्न योजना के तहत सब्सिडी पर खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, वे इस योजना के तहत लाभ उठा सकेंगे। इसके पहले, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा,‘यह मेरी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है।’
अधिकारियों ने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष में इस योजना पर करीब 150 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी परिवार को कल 4,800 रुपए की नकद सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। यह सब्सिडी पिछले आठ महीनों के लिए होगी. लाभार्थियों की पहचान एक सव्रेक्षण के जरिए की गई है।
उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे चार लाख लाभार्थियों को नकद सब्सिडी उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है जो वर्तमान में सब्सिडी पर खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं।
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FDI - खुदरा क्षेत्र में सरकार को लोकसभा तथा राज्य सभा में ऍफ़ डी आई के लिए सदन से अनुमति मिल गई।
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खाद्य सुरक्षा बिल - इस बिल के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं ->
- खाद्य सुरक्षा कानून बनाने से देश की २/३ आबादी (६५.५%)को सस्ता अनाज मिलेगा.
- लाभार्थी के दो वर्ग - अ. प्राथमिकता, ब. सामान्य वर्ग
- प्राथमिकता - गरीबी की रेखा से नीचे , २ रुपये / किलो चावल , ३ रुपये / किलो गेहूं ( प्रत्येक अनाज ७ किलो /व्यक्ति ) .
- सामान्य वर्ग - गरीबी की रेखा से उपर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधे दाम पर उपलब्ध ( ३ किलो अनाज/ व्यक्ति )
- ग्रामीण क्षेत्र के ७५% (४६ % प्राथमिक समूह) को इसका लाभ मिलेगा.
- शहरी क्षेत्र के ५० % ( २८% प्राथमिक स्तर के) लोग इसका लाभ उठाएँगे.
- खाद्य सुरक्षा बजट - ६५,००० करोड़ से बढाकर ९५,००० करोड़ कर दिया गया है.
- अब अनाज की मांग ५.५ मीट्रिक टन से ६.१ मीट्रिक टन हो जाएगी.
- गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं, आठवीं कक्षा तक के बच्चों और वृद्धों को पकाया हुआ भोजन दिया जाएगा.
- स्तनपान कराने वाली महिलाओं को १,००० रुपये दिए जायेंगे.
- यदि प्राकृतिक आपदा के कारण खाना नहीं दिया जा सका तो बदले में रुपये दिए जायेंगे.
APL को चावल - ८.३० रुपये में गेहूं- ६.१० रुपये में दिया जाता है.
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Trickle -down Theory - terms used in United States politics to refer to the idea that tax breaks or other economic benefits provided by government to businesses and the wealthy will benefit poorer members of society by improving the economy as a whole.[2] The term has been attributed to humorist Will Rogers, who said during the Great Depression that "money was all appropriated for the top in hopes that it would trickle down to the needy."[3]
Barack Obama challenges this theory and said that this theory never works. In the context of India, the distance between rich and poor increased and the middle class become rich in only papers through shares.
Reports says that we need schemes like MNREGA and others because the TDT not works.
In 1890`s at US, this theory had been tried under the name " Horse and Sparrow Theory" .
In 1890`s at US, this theory had been tried under the name " Horse and Sparrow Theory" .
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खुदरा क्षेत्र (Retail) में सिंगल ब्रांड FDI - 100%
खुदरा क्षेत्र में मल्टी ब्रांड FDI - 51%
केवल १० लाख जनसँख्या वाले क्षेत्रो (५१ शहरों में) में शॉप खोलने की इजाजत होगी.
५०० करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट करना होगा.
२०० करोड़ रुपये आधारभूत संरचना में खर्च करने होंगे.
असर - वस्तुओं के दाम कम होंगे.
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The Companies Bill that was approved by Union Cabinet late on Thursday night is likely to be tabled in the ongoing Winter Session. This will change the key provisions of more than 50-year old Companies Act, 1956.The reforms in the Companies Act, 1956 were started after the Satyam scam exposed the weakness in the corporate governance framework, the role of auditors and independent directors.
What will change:
*New corporate responsibility (CSR) framework, greater shareholder democracy and stricter corporate governance norms
*The bill suggests that profit-making cos above a certain threshold will have to spend at least 2% of the average profits in the preceding three years on CSR activities
* It proposes to introduce class action suits and a fixed term for independent directors
* It proposes to tighten laws for raising money from the public
* It seeks to prohibit any insider trading by company directors or key managerial personnel by treating such activities as a criminal offence
* The Bill aims to give more powers to the Serious Frauds Investigation Office
* Introduces new concepts like one person company, class action suits and women directors on boards
* Sebi Act will be made supreme in market-related conflicts
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MNREGA - MNREGA COMPLETED ITS 5 YEARS IN YEAR 2011. IT WAS A PROGRAM FOR
RURAL EMPLOYMENT RUN BY CENTRAL GOVERNMENT. THE ROJGAAR GUARANTEE ACT GIVES 28 % EMPLOYMENT TO SC AND 24 % EMPLOYMENT TO ST .
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SWABHIMAAN - FINANCIAL INCLUSION FOR RURAL AREAS WHERE THERE IS NO BANKING
FACILITIES . CENTRAL GOVERNMENT WILL PROVIDE BASIC FACILITIES IN RURAL AREAS FOR BANKING WHERE POPULATION IS MORE THAN 2000.
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नई दूर संचार नीति २०११ -
-> गाँव में दूरसंचार की १००% पहुँच.
-> MNP पूरे देश में लागू.
-> रोमिंग चार्ज पूरे देश में समाप्त .
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प्रमुख तथ्य -
१ . दूरसंचार घनत्व - ७५ %
२. ९८.५ % गाँव में सार्वजनिक टेलीफोन सेवा उपलब्ध
३. GSM - प्रथम ' भारती सेल्लुलर '
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रेल सेवा -
नम्मा मेट्रो - बेंगलुरु, २० अक्टूबर, २०११
डबल डेकर ट्रेन - हावड़ा से धनबाद, १ अक्तूबर , २०११
सैम पित्रोदा समिति - रेलवे के आधुनिकीकरण हेतु गठित समिति
इ- टिकिट बुकिंग - व्यक्तिगत रूप से टिकेट बुक करने हेतु
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(IFPRI) INTERNATIONAL FOOD POLICY AND RESEARCH INSTITUTE -
GLOBAL HUNGER INDEX, 2011 - 67 RANK
UNDP-
HDI , 2011 - 134 RANK
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Health Insurance Portability - Insurance Regulation and development Authority
1 oct, 2011 - medi-claim policies
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=> नाबार्ड और SBI के बाद राष्ट्रिय आवास बैंक पर भी केंद्र सर्कार का स्वामित्व हो जायेगा.
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=> भारत के प्रमुख आयात - पेट्रोल व् तेल उत्पाद - १०५ अरब डॉलर
सोना-चाँदी - ४५ अरब डॉलर
इलेक्ट्रोनिक सामान - २५ अरब डॉलर
भारत के प्रमुख निर्यात- इंजीनियरिंग उत्पाद- ४५ अरब डॉलर
पेट्रोलियम उत्पाद - ४३ अरब डॉलर
रत्न-आभूषण - ३३ अरब डॉलर
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मूड़ीज़ रेटिंग- क्रेडिट रेटिंग
भारत की साख बढ़ाई गई .
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उद्योग
*सूती वस्त्र उद्योग - 1818, कोलिकाता ,फोर्ट ग्लोस्टर
प्रथम आधुनिक कारखाना -1854,कावसजी नानाभाई मिल, मुंबई
मुंबई सूती वस्त्रों की राजधानी
प्रथम आधुनिक कारखाना -1854,कावसजी नानाभाई मिल, मुंबई
मुंबई सूती वस्त्रों की राजधानी
भारत का सबसे अधिक रोजगार देने वाला उद्योग
*जूट उद्योग - 1855, कोलिकाता, रिशरा
सर्वाधिक जूट मिल - पश्चिम बंगाल
*जूट उद्योग - 1855, कोलिकाता, रिशरा
सर्वाधिक जूट मिल - पश्चिम बंगाल
*लोहा इस्पात उद्योग - १८७०, बंगाल, कुल्टी
टिस्को - १९०७, साकची, जमशेदपुर
भिलाई - १९५५, रूस की सहायता से
बोकारो - रूस की सहायता से
दुर्गापुर - ब्रिटेन की सहायता से
राउरकेला - जर्मनी की सहायता से
विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात संयंत्र - भद्रावती, कर्णाटक
सेलम - तमिलनाडु
विशाखापत्तनम - भारत का पहला तटवर्ती एकीकृत इस्पात संयंत्र
SAIL - STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD
*तेल शोधन संयंत्र -
- दिगबोई, गुवाहाटी, अन्य - असम
- बरौनी - बिहार
- मथुरा- उत्तर प्रदेश
- हल्दिया - बंगाल
- मंगलौर - संयुक्त संयंत्र
- चेन्नई, पानीपत, कोच्ची , विशाखापत्तनम , मुंबई
- कोयली - गुजरात
- जामनगर- देश का सबसे बड़ा परिशोधन संयंत्र , निजी क्षेत्र का है
*HMT - बेंगलुरु , पिंजौर (हरियाणा)
*BHEL - भोपाल
*सीमेंट उद्योग - 1904, चेन्नई
*कागज उद्योग - 1832, सेरामपुर, बंगाल
- नेपानगर - नॅशनल न्यूज़ पेपर मिल
- होशंगाबाद - सिक्योरिटी पेपर मिल
चीनी उत्पादन में भारत प्रथम
*उर्वरक उद्योग -
- यूरिया- सिंदरी(बिहार), विजयपुर (गुना)
- फास्फेट - पाराद्वीप (ओड़िसा)
President of World Bank -
1st- 1946 - Yujean Mayer ( America) 2007-2012 - Robert Joelik (America)
2012 - Jim Yong ( America)--------------------------------------------------------------------------------
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